रॉकी दूबे, ओबरा
ओबरा विधायक ऋषि कुमार ने ओबरा प्रखंड के गैनी पंचायत के परिहारा में चहका से कैथी आहर ठनका कोना तक आहर उड़ाही हेतु बिहार विधानसभा के चालू शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाते हुए कहा कि आहर की उड़ाही ना होने से किसानों को सिंचाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गांव वालों को अफसोस है कि मनरेगा योजना के तहत आहर की उड़ाही आस-पास के गांव में हुई पर यहां सरकार का ध्यान नहीं गया आखिरकर कबतक सरकार उक्त आहार की उड़ाही कराने की विचार रखती है। इसपर लघु जल संसाधन मंत्री जयन्त राज ने बताया कि परिहारा स्थित आहर ग्रामीणों के अतिक्रमण में है जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु विभागीय पत्रांक के द्वारा औरंगाबाद जिला अधिकारी से अनुरोध किया गया है अतिक्रमण मुक्त होने के पश्चात योजना का डी०पी०आर० तैयार कराकर विभागीय प्राथमिकता एवं निधि उपलब्धता के आधार पर आहर का उड़ाही कराया जाएगा। वहीं उन्होंने दूसरा मुद्दा जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बताया कि औरंगाबाद जिला न्यायालय में कोर्ट संख्या 4, 5, 6 एवं 7 में न्यायधीशों की नियुक्ति नहीं होने से न्यायिक कार्य बाधित हो रहा है आखिरकार कब तक सरकार उक्त वर्णित न्यायालय में न्यायाधीशों की पदस्थापना का विचार रखती है, इसपर विधि मंत्री डॉ० शमीम अहमद ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश 7 का न्यायालय कार्यरत है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4, 5 एवं 6 का न्यायालय संप्रति रिक्त है परन्तु इन न्यायलयों का कार्य बाधित नही है इनके अभिलेखों को अन्य कार्यरत न्यायालयों में भेजा जा चुका है। जबकि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायलयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण या पदस्थापना का कार्य उच्च न्यायालय पटना के क्षेत्राधिकार में है।
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